माओवादियों का साथ देने वालों को दस साल तक की सजा

नक्सली आंदोलन को समर्थन देने वाले संगठनों और बुद्दिजीवियों के खिलाफ सरकार ने अब मोर्चा खोल दिया है। सरकार ने इन लोगों को सीधे तौर पर नसीहत दी है कि माओवादियों का साथ देने वालों को दस साल तक की सजा हो सकती है। सरकार ने इस बावत आम जनता को भी सावधान किया है कि वो नक्सली प्रपंचों से सावधान रहें। शहरों में बैठकर नक्सलियों के प्रति हमदर्दी अब महंगा सौदा साबित हो सकता है। सरकार ने अपनी पहल शुरू करते हुए इस बावत कानूनी प्रावधान खंगाल लिए है। सरकार का साफ संदेश है कि ‘सीपीआई माओवादी’ एक आतंकवादी संगठन है और जो कोई भी इस तरह के संगठनों की मदद करता है उसे इसका खामियाजा भी भुगतना होगा। सरकार की इस पहल का मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने भी स्वागत किया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में 1967 के गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून का हवाला दिया गया है। इस कानून के धारा 39 के तहत जो कोई भी ऐसे संगठनों की मदद करता है उसे दस साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों का दंड भुगतना पड़ सकता है। कुछ राजनीतिक दलों को आशंका है कि सरकार अपने एजेंडे के चलते इस कानून का गलत इस्तेमाल भी कर सकती है।
सरकार का ये बयान ऐसे समय में आय़ा है जब देश भऱ में दंतेवाड़ा कांड के बाद नक्सली आंदोलन को लेकर बहस छिड़ी हुई है। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी के भीतर भी नक्सलवाद के मुद्दे पर अलग अलग खेमे सामने आ चुके हैं। जाहिर है सरकार अब ये संदेश देना चाहती है कि नक्सली और उनके समर्थकों से सख्ती से निपटने पर दल (पार्टी) और सरकार के भीतर अब कोई मतभेद नहीं है।